Smart Electricity Meter: बिहार राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई योजना लागू की है जिसके तहत अब 1 अगस्त 2025 से स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस योजना में सबसे पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी यदि किसी उपभोक्ता की खपत 125 यूनिट तक रहती है तो उसे किसी प्रकार का रिचार्ज नहीं कराना होगा। हालांकि, 125 यूनिट से अधिक खपत होने पर मीटर बैलेंस नकारात्मक (नेगेटिव) दिखाएगा और उपभोक्ता को रिचार्ज करना आवश्यक होगा, अन्यथा बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
राज्य सरकार का लक्ष्य धीरे-धीरे सभी पारंपरिक बिजली मीटर को बदलकर उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाना है। स्मार्ट मीटर मोबाइल रिचार्ज की तरह काम करेंगे, जिनमें उपभोक्ता प्रीपेड बैलेंस डालकर बिजली का उपयोग कर सकेंगे। नई योजना के तहत सरकार 125 यूनिट तक का खर्च सीधे स्मार्ट मीटर में क्रेडिट करेगी। वहीं पोस्टपेड उपभोक्ताओं के बिल से 125 यूनिट का मूल्य घटा दिया जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता की मासिक खपत 125 यूनिट से कम है तो उसे बिल का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बताया कि बिलिंग प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ता जिस दिन का बिल बनेगा, उसी आधार पर उसे 125 यूनिट की छूट मिलेगी। स्मार्ट मीटर वालों को सीधे बैलेंस क्रेडिट होगा और पोस्टपेड उपभोक्ताओं को बिल में छूट दी जाएगी।
प्रति यूनिट शुल्क
नई व्यवस्था के अनुसार पहले 125 यूनिट पूरी तरह निशुल्क होंगे। यदि कोई उपभोक्ता 126 यूनिट या उससे अधिक बिजली का उपयोग करता है तो उसे अतिरिक्त यूनिट के साथ-साथ फिक्स्ड चार्ज और इलेक्ट्रिक ड्यूटी का भी भुगतान करना होगा। ग्रामीण कुटीर उपभोक्ताओं के लिए दर 2.45 रुपए प्रति यूनिट तय की गई है। वहीं शहरी घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता 5.52 रुपए प्रति यूनिट और शहरी घरेलू श्रेणी-3 के उपभोक्ता 5.42 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करेंगे।
इस योजना से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है। सरकार का मानना है कि स्मार्ट मीटर प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी, बिजली चोरी कम होगी और उपभोक्ताओं को बिजली बिल का बोझ भी कम उठाना पड़ेगा।